नेपालमा पस्मिना प्रवर्धनको प्रावधान: एक नीतिगत दृष्टिकोण

पस्मिनालाई निर्यात सम्भावना भएको वस्तुका रूपमा चिनाउन नेपाल सरकारले यसलाई वाणिज्य नीति–२०६५ मा विशेष केन्द्रित क्षेत्र (Special Focused Area) अन्तर्गत राख्नुका साथै नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ (NTIS-2010) मा समावेश गरेकाले पस्मिनाको निर्यातमा वृद्धि भएको छ ।


नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ (NTIZ-2010) मा पस्मिनालाई उच्च सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव, गरिबी निवारण, रोजगार प्रवर्धन, निर्यातको सम्भावना तथा तुलनात्मक हिसाबले राम्रो लाभ हुने वस्तुका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पस्मिनाले नेपाल सरकारको एक मात्र व्यापारसम्बन्धी रणनीति नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ मा स्थान हासिल गरेपछि यस क्षेत्रले आफूलाई निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन र थप लगानी तथा समर्थन जुटाउनमा दातृसमुदाय तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ध्यान तान्न सफल भएको छ । पस्मिनासम्बन्धी अलग्गै नीति नभए पनि वाणिज्य नीति–२०६५ मा यसलाई विशेष केन्द्रित क्षेत्र (Special Focused Area) अन्तर्गत राखिएको छ ।

पस्मिना उद्योगले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभका लागि बिभिन्न फेसन शैलीका पोशाकमा विशेष स्थान राख्न सक्ने भएकाले यसलाई घरेलु उपभोगका सामग्रीका रूपमा भन्दा निर्यातका लागि राम्रो मानिन्छ ।पस्मिनालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (Industrial Enterprise Act, 1992) वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल व्यापार एकिकरण रणनीति २०६७ ले महत्वपूर्ण निकासीजन्य वस्तुको रुपमा वर्गीकृत गरेको छ ।निकासीजन्य हस्तकलाका अन्य उत्पादनहरूमा ऊन, रेसम, कपास, चाँदीका गरगहना, काठ, धातु तथा कागजका सामानहरू पर्दछन् ।

नेपाल सरकारले विद्यमान नीतिमार्फत पस्मिनाको निर्यात प्रवर्धन गर्ने क्रियाकलापलाई सबल बनाउनका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले पस्मिनालाई घरेलु उद्योगको रूपमा उल्लेख गरी बिक्रीकर, अन्तःशुल्क तथा आयकरमा छुट र सुविधा दिएको छ । घरेलु उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ (Competition and Market Promotion Act, 2007) को प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन र बजार संरक्षण अन्तर्गतका केही प्रावधानहरू मान्न बाध्य हुने छैनन् । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले बजार का लागि एकल प्रतिस्पर्धा, टेण्डर आह्वान, उच्चस्तरीय कारोबार, बजार अवरोध तथा ‘अतिरञ्जित विज्ञापन’ बाहेक संयुक्त बिक्रीका लागि पर्याप्त स्थान दिएको छ । यस बाहेक नेपाल सरकारले पस्मिनालाई रेसमसँगै वाणिज्य नीति–२०६५ मा प्राथमिकताको क्षेत्रअन्र्तगत राखेको छ । यसअन्तर्गत निम्न विशेष प्रावधानहरू रहेका छन्:  
  • पस्मिना र रेसमका सामानहरूको उत्पादनका निम्ति आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न च्याङ्ग्रा पालनका लागि आवश्यक पूँजी र प्रविधिमा सहयोग गरी स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  • पस्मिना र रेसमबाट उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नका लागि प्रमुख निर्यात मुलुकहरूमा ट्रेडमार्कको दर्ता र गुणस्तर जाँचका लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।
  • प्राविधिकहरूको सुपरिवेक्षण र निगरानीमा च्याङ्ग्रा पालन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सहकारी तथा सुधारिएको प्रविधिमा आधारित नमूना परियोजनाहरू (Pilot Projects) सम्भावित ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास तथा बजार पहुँच सुविधाको माध्यमबाट निर्यातलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ।
  • पस्मिना र रेसमको निर्यात तथा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मानव स्रोत–साधनको विकास गर्न सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
  • पस्मिना र रेसममा आधारित वस्तुहरूको पृष्ठ एवं अग्रसम्बन्ध (Backward and Forward Linkage) को विस्तार गरिनेछ ।
  • पस्मिना र रेसममा आधारित उत्पादनहरूको विविधीकरणका निम्ति डिजाइन निर्माण केन्द्रको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।

पस्मिनालाई सन् २००४ को नेपाल व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन (Nepal Trade Competitive Study) मा पनि सम्भावित निर्यातजन्य उत्पादनका रूपमा हेरिएको थियो । पछि आएर पस्मिनालाई नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ ले पहिचान गरेका १९ क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा समावेश गरियो । सो रणनीतिमा पस्मिनाको सबल तथा दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ । सो रणनीतिले यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकासका सम्बन्धमा निम्न कार्य योजनालाई लागू गर्न‘पर्ने कुरा सुझावका रूपमा उल्लेख गरेको छ:
  • पस्मिना उत्पादन गर्न चाहिने कुल धागो मध्ये कम्तिमा २० प्रतिशत आवश्यकता पुरा हुने गरी अनुकूल स्थानमा नमूना परियोजनाका रूपमा च्याङ्ग्रा पालन विकास कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
  • ग्रामीण भेगका विपन्न पशुपालक किसानहरूलाई सामूदायिक आधार मा उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि उचित स्थानहरू-माथिल्लो मुस्ताङ्ग, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जस्ता क्षेत्रमा पस्मिना प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
  • हालसालैको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको तथ्यको (पस्मिनाको पछ्यौरामा सामान्यतया ३० प्रतिशत रेसम रहने तथ्य) आधारमा नेपालमा रेसम क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन रूपमा रेसम खेती परियोजना लागु गर्ने ।
  • पस्मिना र रेसमबाट निर्मित कपडाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, अनुसन्धान तथा तालिमका लागि सुविधासम्पन्न एक राष्ट्रिय संस्थानको स्थापना गर्ने ।
  • नेपालमा पस्मिना उत्पादन स्पिनिङ्ग प्लान्ट स्थापनाका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने ।
  • नेपालमा पस्मिना बुन्ने क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले नेपाल पस्मिना उद्योग संघ (NPIA) लाई किस्ताबन्दीका आधारमा १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी विदेशमा पस्मिनाको ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रियालाई
सहयोग पुर्याएको छ । 

केही द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूले पनि पस्मिनालाई हस्तकलाको उत्पादनका रूपमा लिएका छन् । खासगरी हस्तकलालाई नेपालका अन्य व्यापार साझेदारसँगका थुप्रै सम्झौताहरूमा उल्लेख गरिएको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र (TEPC) का अनुसार २ अप्रिल १९७६ मा नेपाल र बङ्गलादेशबीच सम्पन्न भएको एक व्यापार तथा पारवहन सम्झौता ‘व्यापार तथा भुक्तानी’ सम्झौताले हस्तकला सामानलाई नेपालबाट बङ्गलादेश निर्यात हुने एक प्रमुख वस्तुको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यसैगरी सोही सम्झौता बुल्गेरियासँग ४ जुलाई १९८०, चेकोस्लोभाकिया समाजवादी गणतन्त्रसँग १२ डिसेम्वर १९८२, अरब गणतन्त्र
इजिप्टसँग २३ डिसेम्वर १९७५, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियासँग ११ डिसेम्वर १९७० र गणतन्त्र कोरियासँग ६ मे १९७१ मा भएको थियो । 

विश्व व्यापार सङ्गठनको कार्यदलको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८२ अन्तर्गत भएको सम्झौताअनुरूप हस्तकला संघको पुनरावलोकन पछि हस्तकला उत्पादनका निर्यातकर्तालाई आफ्नो सामानको मूल्य आँफै तोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य नीति–२०६५ मा पस्मिनालाई विशेष केन्द्रित क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गरेपछि र नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ मा यसलाई निर्यात सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरेपछि विगतका केही वर्षहरूमा पस्मिनाको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले यस क्षेत्रप्रति गरेको योगदान पनि सार्थक साबित भएको छ । साथै, नेपाल सरकारले च्याङ्ग्रा–पस्मिनाको पुनः ब्राण्डिङ्गमा पुर्याएको सहयोगले पस्मिनाको निर्यातमा अर्को आयाम थपेको छ । त्यसैगरी, (क) आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि (ख) अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण तथा ब्राण्डको छवि विकास र ग) नेपाल पस्मिना उद्योग संघको संस्थागत सहयोगमा सुधार गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी दोस्रो तहको कार्यक्रमका रूपमा विस्तारित एकीकृत संरचना अन्तर्गत विश्व व्यापार सङ्गठनबाट १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलरको कोष प्राप्त गर्न सफल भएको छ । उल्लिखित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा नेपाली पस्मिना क्षेत्रले आगामी दिनमा सफलताको शिखर चुम्न पाउने कुरा निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

Rup Kumar BK, October 2012


This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 4, October 2012, GIZ

No comments:

Post a Comment

Featured Post

An Evening in Patan

Despite being badly battered by the devastating earthquake, the Patan Durbar Square, one of the World Heritage Sites of Nepal, is slowly ri...

Archive