नेपालमा सरकारले चिया क्षेत्रलाई यसको बारेमा जानकारी दिएर र आंशिक रूपमा यसका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरेर चिया क्षेत्रको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । यसको लागि सरकारले नीजि क्षेत्र र साना किसानहरूलाई चिया खेतीबाट उचित फाइदा लिनका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
नेपालको अनुकूल मौसम तथा कृषिमुखीहावापानी, माटो र भौगोलिक स्थिति चिया खेतीका लागि उपयुक्त सावित भएको छ । नेपालबाट उत्पादन हुने ‘नेपाल चियामा एउटा छुट्टै सुगन्ध, मिश्रण, स्वाद र रङ पाइन्छ,
जसले संसारभरिका चिया पारखीहरूको ध्यान खिच्ने कुरा अड्कल गर्न सकिन्छ । नेपालबाट उत्पादन हुने चिया भन्नासाथ जोकोहीको दिमागमा सुन्दर हिमाली भेग नजिक पूर्वी पहाडबाट आएको एउटा सुगन्धको झल्को आउँदछ ।
नेपालमा चिया खेतीको इतिहास सन् १८६३ मा सुरु भएको भएतापनि सन् १८७८ मा आएर ईलाममा पहिलो चिया कारखाना खोलियो । झण्डै एक शताब्दीसम्म चिया क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारको भूमिका गौण नै रह्यो । त्यसपछि भने सरकारले सन् १९६६ मा नेपाल चिया विकास निगम (NTDC) को स्थापना गर्यो । सन् १९८२ मा सरकारले पाँचवटा पूर्वी जिल्लाहरू झापा, ईलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटालाई ‘टी जोन’को रूपमा तोक्यो । त्यतिबेलादेखि नै सरकारले चिया क्षेत्रलाई विभिन्न मापदण्डका माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको छ ।
सन् १९९२ मा नेपाल सरकारले नेपाल चिया र कफी बोर्ड ऐन (Nepal Tea and Coffee Board Act) बनायो र लगत्तै अर्को वर्ष अर्थात् १९९३ मा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड (NTCDB) को गठन गर्यो ।
यसको उद्देश्य नीति नियमांकन, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगमार्फत चिया र कफी क्षेत्रलाई प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्नु हो । यसका अलावा १९९१ को सरकारको नीजिकरण नीतिले चिया क्षेत्रबाट अधिकतम
फाइदा लिनको लागि अझै टेवा पुर्यायो । सरकारले सन् २००० मा चिया क्षेत्रलाई अझै सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय चिया नीति ल्यायो । यस नीति अनुरूप सरकारले उद्यमीहरूका लागि निम्न सुविधाहरूको सुनिश्चय गरेको छः
१.ऋणको पहुँच: बैंकहरूले कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म प्राथमिकता प्राप्त कर्जासरह ऋण प्रवाह गर्नेछन् । चिया खेतीलाई प्रवाह गरिएको ऋण पहाडमा अर्थोडक्स तथा हरियो चियालाई सात वर्ष र सि.टी.सि. चियालाई पाँच वर्षसम्म ग्रेस पिरियड दिइनेछ । यसका अतिरिक्त सरकारले ग्रेस पिरियडको अवधिमा आयकर लिने छैन ।
२.जमिनको पहुँच : जमिनको पहुँच अन्तर्गत चिया खेतीको लागि जमिन खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसका अलावा सरकारले चिया खेतीका लागि उपयुक्त सरकारी जग्गा
५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिनेछ । यस्तै गरेर चिया खेतीका लागि जमिन खरिद गर्दा सरल ब्याज कर्जा ऋण व्यवस्था गरिनेछ ।
३.उपकरणको पहुँच: सिँचाई र अत्यावश्यक कृषि तथा चिया प्रशोधन उपकरणका लागि सरकारले पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दछ । यसबाहेक चिया व्यवसायको लागि चाहिने रासायनिक मल, कीटनाशक, झारनाशक र अन्य कृषि सामग्री उपकरणहरू अन्य मूलूकबाट आयात गर्न दिइने छ । विद्युत्, कृषि र बाटोघाटो चिया खेती गरिने क्षेत्रका लागि व्यवस्था गरिने छ ।
४.पूर्वाधारको पहुँच: व्यवसायिक रूपमा चिया खेती गरिएका क्षेत्रहरूमा सडक, सिँचाई, विद्युत्, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।
५.बजारको पहुँच: कृषि उद्यम केन्द्र (AEC) र विदेशस्थित राजदुतावासहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय चिया बजारको बारेमा सूचनाहरू प्रदान गरिनेछ । चिया विकास कोषले साना र सहकारी चिया व्यवसायीहरूलाई व्यापार
मेला, व्यापार प्रदर्शनी, कार्यशाला र गोष्ठीमा चिया प्रवर्धनका लागि भाग लिन प्रोत्साहित गर्नेछ ।
६.सूचनाको पहुँच: चिया व्यवसायीहरूका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान व्यवस्था, चियाको बजार प्रवर्धनमा सहयोग र सूचना प्रदान गरिनेछ ।
७.प्राविधिक सेवाको पहुँच: साना र सहकारी चिया किसानहरूसँग रोग बालीमा लाग्ने कीराको रोकथाम, खेतीपाती, बाली कटाई, सुकाउने तथा जैविक खेती विधि आदि कार्यमा पहुँच हुनेछ ।
८.मानव संसाधन विकास: सरकारले चिया विकास कोष (Tea Development Fund) अन्तर्गत साना चिया किसान र चिया सहकारी सदस्यहरूका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिमको व्यवस्था गर्नेछ ।
९.सहायक कारखानाहरूको विकास तथा प्रवद्र्धन: सरकारले प्याकेजिङ उद्योगको लागि आयात गरिने मेसिनहरूमा न्यूनतम दरको भन्सार महसुल लगाउने छ । यसका अलावा निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने प्याकेजिङ सामग्रीहरू पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल तथा कर फिर्ता हुने सुविधा अन्तर्गत फिर्ता दिइने छ । साथै चिया प्याकेजिङ र निर्यातको उद्देश्य राखी खोलिएका कारखानाहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चिया नीति २०५७ लागू भएपछि नेपाली चिया उद्योगमा ठूलै परिवर्तन आएको छ । यसको साथै चिया खेतीको क्षेत्र पनि विभिन्न जिल्लाहरू जस्तै तराईको झापा तथा ईलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र पश्चिमी नेपालको कास्कीसम्म फैलिएको छ ।
रोजगारी सृजनाको लागि चिया खेती तथा उत्पादन एउटा जल्दोबल्दो क्षेत्रको रूपमा चिनिएको छ । खास गरेर अर्थोडक्स चियाले अन्य बालीको तुलनामा राम्रो प्रतिफल दिन्छ। यसर्थ चिया व्यवसाय आयमूलक र ग्रामीण
किसानका गरिबी निवारणका लागि एउटा उत्कृष्ट माध्यम हो ।
Rup Kumar BK, May 2012
This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 3, May 2012, GIZ
http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-3-Nepali.pdf
No comments:
Post a Comment