Ripe for Reform

Nepali society is battered by corruption and political patronage to the corrupt has further shattered people’s dreams living in a society where there is a rule of law. The Transparency International’s recent survey which declared political parties to be the most corrupt institution in Nepal, has further eroded hopes of a ‘new Nepal’. In addition, there are doubts regarding how these corrupt political parties will shape the fate of Nepalis by writing a constitution. But right now, there’s no escape from the political parties.

Is there any entity which can fight prevalent corruption impartially and without political patronage? Will the anti-corruption body, the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) be successful in restoring the shattered hopes of the people? These questions remain unanswered.

Needless to say, Nepal’s rank on the corruption index is not satisfactory. According to the global corruption watchdog, Transparency International, Nepal ranks 139 on the corruption index and shares the position with Pakistan, Azerbaijan, Nigeria and Kenya. Nepal slipped by 15 ranks in 2011 since 2008 which indicates an increase in corruption. This ranking is taken as an important indicator by international investors which tells them how secure their investment in Nepal will be. Corruption, along with other factors—labour union chaos, load shedding and red tape—have not encouraged Foreign Direct investment (FDI) in Nepal so far. According to South Asian Watch on Trade Economy and Environment, FDI in Nepal could not increase during the 2008-2011 period. Further, we have seen delayed mega hydroelectricity projects of national pride and appointment of party cadres in the top positions of state owned corporations and enterprises by sidelining the experienced and the qualified. It has become easier to obtain political patronage than to learn skills and expertise.

 Despite the CIAA enjoying constitutional authority to punish perpetrators, we have seen the anti-graft body fail on numerious occasions. Except for JP Gupta in 2002 and Chiranjibi Wagle in 2004, high-profile arrests and imprisonments have been rare. However, in 2012, in another breakthrough verdict—after the CIAA’s investigation in the Sudan scam—the Special Court convicted three former police chiefs. Despite this conviction, the CIAA couldn’t tighten its grip on ‘the then political and administrative leadership’. Former home ministers and home secretaries, who were heading the Home administration when around Rs 290 million was misused while purchasing logistics for the Nepali peacekeeping mission in Sudan, were given a clean chit. There are many other cases when people in high political and administrative positions were allowed to go unpunished. If properly investigated—without any political patronage—there are multiple issues and cases in which the CIAA could have done a much better job than turn a blind eye towards corrupt bureaucrats and politicians.

Amid heightened corruption and impunity, the CIAA provided some hope by nabbing civil servants—wildlife officials, land revenue officials, heads of government owned corporations and top officials of big hydro-electricity projects—who were suspected of illicit gain and misappropriation of public funds.

But this is only the tip of the iceberg. If the anti-graft body works in its true spirit, with full vigour and impartially, the list of corrupt suspects will become longer than we can imagine. However, some questions still remain unanswered. Are these only a popularity stunt by the CIAA after the new commissioner was sworn in? If not, does it have the sufficient infrastructure and will it continue working in the same spirit in the days to come? Can it avoid political intervention during its operation? It is only when we get answers to these questions that our dream of living in a society where the rule of law prevails come true.

This article was published in The Kathmandu Post, 17 July 2013
http://epaper.ekantipur.com/ktpost/showtext.aspx?boxid=13420109&parentid=24329&issuedate=1872013 

Proposal on Livelihood on Ghodaghodi Lake, Kailali District, Nepal

व्यापार का लागि सहयोग र नेपाल

व्यापारका लागि सहयोग अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न विश्व व्यापार संगठन (WTO) ले शुरू गरेको एउटा पहल हो । यस पहलले अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा विश्व व्यापार संगठन सम्झौताको कार्यान्वयन, उक्त सम्झौताबाट लाभ लिनका लागि आवश्यक पर्ने व्यापारसम्बन्धी सीप तथा पुर्वाधारको सुदृढीकरण र अन्ततः ती राष्ट्रहरूको व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग गर्दछ । 

व्यापारका लागि सहयोग (AfT) के हो ?

व्यापारका लागि सहयोग (AfT) व्यापारमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पहुँच वृद्वि गर्ने उद्देश्यले विश्व व्यापार संगठनद्वारा सञ्चालित एक पहल हो । व्यापारका लागि सहयोगले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको व्यापार सम्बन्धी सीप तथा साधनमा पहुँच वृद्धि गरी ती राष्ट्रहरूलाई विश्व व्यापार संगठनको सम्झौताबाट अधिकतम लाभ लिन सहयोग गर्दछ । त्यस्तै यस सहयोग कार्यक्रमले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई वस्तु तथा सेवाको निर्यात, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा समावेश, उदार व्यापार नीति र बढ्दो बजारको पहुँचबाट फाइदा लिनमा बिशेष सहयोग पुर्याउँछ। 

सन् २००५ डिसेम्बरमा विश्व व्यापार संगठनको हङ्कङ्म न्त्रीस्तरीय सम्मेलनले एक कार्यदलको गठन गरी व्यापार का लागि सहयोग संयन्त्रको शुरूवात गरेको हो । सन् २००६ जुलाईमा उक्त कार्यदलले सेवाग्राही राष्ट्रहरूको आवश्यकतामाथि व्यापारका लागि सहयोग केन्द्रित हुनपर्ने, यसले सेवाग्राही राष्ट्र र दाताबीच सम्बन्ध सेतुको काम गर्न‘पर्ने कुराको अनुमोदन गर्यो । साथै, उक्त कार्यदलले विश्व व्यापार संगठनमा आबधिक पुनरावलोकनका लागि सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा एउटा अनुगमन दल गठनका लागि पनि अनुमोदन गर्यो । 

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतको सुदृढ एकीकृत संरचना (EIF) अल्पविकसित राष्ट्रहरूको लागि तयार गरिएको एउटा यस्तो संयन्त्र हो जसले व्यापारका लागि सहयोग कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्दछ । विश्व व्यापार संगठनमा सन् १९९७ मा स्थापना गरिएको एकीकृत संरचनाको पुनरावलोकन गरी सन् २००५ मा सुदृढ एकीकृत संरचनाको स्थापना गरिएको थियो । सुदृढ एकीकृत संरचना एक बहुदातृ कार्यक्रम हो । यसले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई विश्व व्यापार प्रणालीमा अझै बढी सक्रिय बनाउन उनीहरूको निर्यात क्षमताको सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ । हालै सुदृढ एकीकृत संरचनालाई इआइएफ ट्रष्ट कोष नामक एक बहुदातृ ट्रष्ट कोषले सहयोग गर्दै आएको छ । यसमा २३ दातृ निकायहरूको योगदान रहेको छ । यसबाट ४७ अल्पविकसित राष्ट्रहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन् ।

विश्व व्यापार संगठनले दुइपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय दातृ निकायहरूबाट थप सहयोगको प्रवाह बढाइ व्यापारका लागि सहयोगको परिचालनमा मुख्य भुमिका खेल्दछ । यो संगठनले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय विकास रणनीतिलाई व्यापारको मुलप्रवाहमा ल्याउनका लागि पनि उत्प्रेरकको भुमिका खेल्दछ ।

सहयोगी साझेदारहरू

सन् २००६ मा व्यापारका लागि सहयोग कार्यदलले विश्व व्यापार संगठनका महानिर्देशकलाई एक सल्लाहकार समूह गठन गर्न सिफारिस गर्यो । त्यसपछि महानिर्देशकले व्यापारका लागि सहयोगका प्रमुख दाताहरूबीच समन्वय गर्नका लागि विश्व व्यापार संगठनमा विकासका साझेदारहरू सहितको एउटा सल्लाहकार समूह गठन गरे । यस सल्लाहकार समूहमा अफ्रिकी विकास बैंक, एसियाली विकास बैंक, पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि युरोपेली बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर अमेरिकी बिकास बैंक, इस्लामीक बिकास बैंक, आइटिसी, ओइसिडी, युएनसिटिएडी, युएनडीपी, युएनइसिए, युएनआइडिओ र विश्व बैंक सदस्य रहेका छन् ।

व्यापारका लागि सहयोगको कार्यान्वयन

सन् २००६ को कार्यदलको सिफारिसको आधारमा व्यापारका लागि सहयोग (AfT) पहल सन् २००७ मा कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि विश्व व्यापार संगठनले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई विश्व दातृनिकाय र सेवाग्राही राष्ट्रमा व्यापारका लागि सहयोगको कार्यान्वयनलाई मार्गनिर्देशन गर्न एक अनुगमन प्रणालीको शुरूवात गर्यो । व्यापारका लागि सहयोग कार्यदलले व्यापारका लागि सहयोगलाई सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा पुनरावलोकन गर्न अनुमोदन गर्यो ।

क्षेत्रीय पुनरावलोकनले व्यापार सहयोगको बारेमा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउँछ । यसले योजनाको कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुका साथै प्राथमिकताहरूको पहिचान गर्नमा सघाउ पुर्याउँछ। यो पुनरावलोकन ती प्राथमिकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित योजना बनाउने एक संयन्त्र पनि हो । विश्व व्यापार संगठनले सन् २००७ मा पेरु, फिलिपिन्स र तान्जानिया र सन् २००९ मा जाम्बिया, जमैका र क्याम्बोडियाका सरकार र तिनका क्षेत्रीय बैंकहरुसँगको सहकार्यमा क्षेत्रीय व्यापारका लागि सहयोगको पुनरावलोकन गर्यो ।

विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतको अनुगमन इकाइले व्यापारका लागि सहयोगको बर्षको दुइपटक विश्वव्यापी स्तरमा पुनरावलोकन गर्दछ । क्षेत्रीयस्तरमा संकलन गरिएका सुचनाहरूको आदनप्रदान नै विश्वव्यापी पुनरावलोकन हो । यस पुनरावलोकनको उद्देश्य व्यापार का लागि सहयोगको निरीक्षण र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ पार्दै दातृनिकाय र सेवाग्राहीहरूलाई व्यापारका लागि सहयोगको कार्यसुचि विस्तार गर्नमा अभिप्रेरित गर्नु हो । यसका अतिरिक्त विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहयोग पुनरावलोकनले चालु गतिविधिहरूको गहन अध्ययन, हुनुपर्ने गतिविधिहरूको पहिचान तथा विश्व व्यापार संगठनको अनुगमन र कार्यान्वयनमा सुधार गर्दछ । विश्व व्यापार संगठनले सन् २००७, २००९ र २०११ मा जेनेभामा विश्वव्यापी पुनरावलोकनको आयोजना गरेको थियो ।

व्यापारका लागि सहयोगले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई कसरी सहयोग गर्दछ ?

गरिबी घटाउने सबैभन्दा शक्तिशाली उपाय आर्थिक वृद्धि हो । वास्तवमा कुनै पनि राष्ट्रको लागि व्यापार नै आर्थिक वृद्धि गराउने प्रमुख आधार हो । सन् २००२ मा मेक्सिकोको मोन्टेरेमा आयोजना गरिएको ‘विकासका लागि लगानी’ विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विकासका लागि व्यापार को महत्वलाई जोड दिएको थियो । तथापि व्यापारका लागि सहयोगका बारेमा निकै अगाडि उरुग्वे सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । पछि आएर सन् २००५ मा संयुक्त राष्ट्र सहश्राव्दी परियोजना कार्यदलले व्यापारका लागि सहयोग आफ्नो परियोजना प्याकेजको एक अभिन्न अंग भएको र यस किसिमको लगानी चालु सहयोगमा थप आर्थिक सहयोग भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

नेपाल र अन्य न्यून आय भएका राष्ट्रहरूले आफ्ना व्यापार प्रवर्धन गर्न र व्यापारको विविधिकरण गर्नका लागि अनेकौँ समस्याहरूसँग जुध्नु परिरहेको छ । व्यापार सुधार र उदारीकरण नीतिले यी राष्ट्रहरूलाई व्यापार विस्तार तथा वृद्वि र गरिवी निवारणमा आशातीत योगदान पुर्याएको देखिँदैन । यी राष्ट्रहरूको निर्यात क्षमता तथा व्यापारसँग सम्बन्धित पुर्वाधारको निर्माण गर्न सघाउँनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय व्यापारको लागि सहयोगलाई विस्तार तथा सुधार गर्न सहमत भएको छ । जसले गर्दा अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्ना व्यापार विस्तार गर्न र विश्वको अर्थ बजारबाट फाइदा लिनका लागि टेवा पुग्दछ ।

नेपालमा व्यापारका लागि सहयोग

अल्पविकसित राष्ट्र तथा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका नाताले नेपाल व्यापारका लागि सहयोगका निम्ति दावेदार राष्ट्र हो । यसको निर्यात पक्ष निकै कमजोर छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको एकीकृत संरचनामा सन् २००२ मा आवद्व भयो र उक्त निकायको सहयोगबाट निधानात्मक व्यापार एकीकरण रणनीति (DTIS) को दायित्व लियो । यसलाई नेपाल सरकारले सन् २००३ को अगस्टमा अनुमोदन गर्यो । सन् २००३ मे मा जारी गरिबी निवारण रणनीतिपत्रले व्यापारसम्बन्धी केही निधानात्मक व्यापार एकीकरण रणनीतिका सिफारिसहरूलाई समावेश गरेको छ । 

सुदृढ एकीकृत संरचनाले तह १ (विन्डो वान) र तह २ (विन्डो टु गरी लगानी गर्दछ जसलाई क्रमशः टायर १ र टायर २ भनिन्छ । तह एक पूँजी प्रवाहको यस्तो व्यवस्था हो जसले देशभित्र कार्यगत सहयोग प्रदान र निधानात्मक व्यापार एकीकरण रणनीतिलाई नवीकरण (अपडेट) गरेर राष्ट्रिय कार्यान्वयन व्यवस्थाको मानव संसाधनको क्षमता निर्माणमा सहयोग गर्दछ । तह २ ले भने यस रणनीतिमा पहिचान भएका प्राथमिकताका गतिविधिहरूमा, तिनको नवीकरण तथा एक्सन मेट्रिक्सका लागि आर्थिक लगानी गर्दछ ।

निधानात्मक व्यापार एकीकरण रणनीतिलाई नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहयोगले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति (NTIS) को रूपमा नवीकरण गरिएको थियो । नेपाल सरकारले नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिलाई २०१० को जुनमा अनुमोदन गर्यो । नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०१० वास्तवमा नेपाल सरकारको व्यापारसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र व्यापार सहयोगलाई सुदृढ एकीकृत संरचना (EIF) को संयन्त्रको कार्यान्वयन गरेर संयोजन र व्यवस्था गर्नका लागि आफ्नो क्षमता बलियो पार्ने प्रयास हो। यस संरचनाको सहयोगका लागि सरकारले सन् २००५ र २००८ को बीचमा दुईवटा विन्डो २ परियोजना आयोजना गर्यो । पहिलो परियोजना व्यापार सम्बन्धी क्षमता वृद्धिसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो, सुदृढ व्यापार सम्बन्धी दक्षता (ENTReC) सँग सम्बन्धित छ ।

नेपाल सरकारले सन् २००८ र २००९ मा राष्ट्रिय कार्यान्वयन व्यवस्था (NIA) को स्थापना गर्यो र तदनुसार सुदृढ एकीकृत संरचनाले मार्गनिर्देश गरेअनुरूप निम्न खाका तय गर्यो।

क. राष्ट्रिय सञ्चालन समिति (NSC)
ख. प्रमुख मन्त्रालयहरू सदस्य रहने गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आधारित राष्ट्रिय कार्यान्वयन इकाइ (NIU)
ग. राष्ट्रिय कार्यान्वयन इकाईलाई सहयोग गर्नका लागि मुख्य मन्त्रालयका प्राविधिक समितिहरू
घ. राष्ट्रिय कार्यान्वयन इकाईलाई प्रतिनिधित्व गर्न अनि विकास साझेदारहरू तथा जेनेभा, विश्व व्यापार संगठन, सुदृढ एकीकृत संरचना र व्यापारका लागि सहयोगका पहलहरूसँग सम्पर्क स्थापना गर्नका लागि इआइएफ फोकल प्वाइन्टस
ङ. दाता सहजकर्ता ।

नेपालमा व्यापारका लागि सहयोगका लागि योगदान दिने प्रमुख दाताहरूमा विश्व बैंक, जर्मनी, जापान, स्विटजरल्याण्ड र नर्वे रहेका छन् । आर्थिक सहयोग र विकास संस्था (OECD) का अनुसार नेपालमा व्यापारका लागि सहयोगको लागि छुट्टयाइएको रकम २००९ को ९ करोड ९१ लाखबाट सन् २०११ मा आएर झण्डै दोब्बर १७ करोड ३५ लाख ५० हजार रुपियाँ पुगेको छ ।

नेपालमा व्यापारका लागि सहयोगको प्रवाह (अमेरिकी डलर हजारमा)

Aid for Trade	Commitments		Disbursements
	2002-05 avg.	2009	2009
Trade policy and regulations	84	2366	494
Economic infrastructure	76347	227173	118959
Building productive capacity	93930	62963	54100
Of which: Trade development market	-	32540	11008
Trade-related adjustment	-	-	-
Total AfT	170361		173553
AfT per capita(USD)	6	10	6

स्रोतः OECD, 2011

व्यापारका लागि सहयोग व्यापार नीति तथा नियम, आर्थिक पूर्वाधार, उत्पादन क्षमताको निर्माण र व्यापार सम्बन्धी समायोजन कार्यमा सहयोग गर्न समर्पित छ । यसका अलावा व्यापारका लागि सहयोग प्रतिवद्वताले ओगट्ने विशेष क्षेत्र भनेका यातायात, भण्डारण, उर्जा उत्पादन र वितरण, कृषि, वनजंगल, माछा पालन, बैँकिङ्, आर्थिक सेवाहरू, उद्योगधन्दा आदि हुन् । 

नेपालमा व्यापारका लागि सहयोगको वितरण (अमेरिकी डलर हजारमा)

                                      स्रोतः OECD, 2011

सन् २०१० को नोभेम्बरमा जर्मनी सरकार एउटा नयाँ दाता सहजकर्ताको रूपमा चुनियो । राजनीतिक तवरमा जर्मनी राजदुतावासले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो भने प्राविधिक तवरमा जर्मन अन्तरर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग GIZ ले विश्व व्यापार संगठन/सुदृढ एकीकृत संरचना–सहयोग परियोजना WTO/EIF-SP द्वारा नेपालमा व्यापारका लागि सहयोगको लागि दाता सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।


Rup Kumar BK, January 2012



This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 2, January 2012, GIZ
http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-2-Nepali1.pdf 

Pashmina Promotion in Nepal : A Policy Perspective

The Government of Nepal’s (GoN) endeavor of including Pashmina in the Trade Policy 2009 under the special focus area and in the Nepal Trade Integration Strategy (NTIS) 2010 as and one of the export potential sectors has paid off by the recent rise in export.

The Government of Nepal (GoN) has identified pashmina as one of the sectors having high social and economic impact, poverty reduction, employment and the potential to reduce poverty and create employment. Pashmina, after gaining importance in the GoN’s trade strategy, NTIS-2010, has drawn attention among the public and the private sector as well as in the donor community to invest and support more, so as to make this sector competitive for export. There is no separate pashmina policy as such in Nepal; however, the GoN supports pashmina through various policies and is placed under the Special Focus Area in the Trade Policy-2009.

The pashmina industry in Nepal, due to its value addition to fashion apparels, is regarded ideal for export rather than for domestic consumption. However, it has been addressed as a handicraft product in domestic acts/laws such as the Industrial Enterprise Act 1992 and Intellectual Property Protection Act 1992. It has been addressed in several bi and multilateral trade treaties and agreements.

Pashmina, as a cottage industry shall not be subject to sales tax, excise duty and income tax, as facilities and concessions have been given in the Industrial Enterprise Act, 1992. The cottage industries are not liable to obey provisions of ‘Competition Promotion and Market Protection Act, 2063 (2007)’, for the promotion of competition and the protection of markets. The act has provided enough space for single competition, bidding, exclusive dealing, market restriction and tied selling except ‘misleading advertisement’ for marketing. Besides, the GoN has placed pashmina, along with silk, under a special focus area in the Trade Policy 2009, by giving special provisions, such as: 

• The production of raw materials will be encouraged to ensure permanent and long term supply of primary raw materials required to produce pashmina and silk goods.
• Local entrepreneurs will be encouraged through the support in capital and technology as may be necessary for the rearing of Himalayan goats (Chyangra) for producing raw materials.
• Priority will be given to the quality testing and registration of trade marks in major exporting countries to maintain quality standards of the goods produced from pashmina and silk.
• Pilot projects based on cooperatives and improved technology will be implemented in potential rural areas under the supervision and surveillance of technicians for the development of farming of Himalayan goats (Chyangra).
• Exports will be encouraged by facilitating market access through conduct of promotional programs and development of competitive capacity.
• Assistance will be given to develop human resources as may be necessary for production and exports of pashmina and silk.
• Backward and forward linkages of pashmina and silk based products will be developed.
• The design center will be optimally utilized for the diversification of pashmina and silk based production.

Further, pashmina was found to have export potential in the Nepal Trade Competitive Study in 2004. Later, pashmina was included in the NTIS-2010, as one of the 19 priority sectors. Pashmina was analyzed for its

strengths, weaknesses, opportunities and threats. The NTIS-2010 suggests the following actions to be taken so as to boost the sector.

• Initiate Chyangra farming development activities on a pilot project basis at suitable locations to meet at least 20 per cent of the total pashmina yarn requirement.
• Set up pashmina processing plants on cooperative basis at appropriate locations (e.g. Upper Mustang, Mugu, Dolpa or Humla) to encourage poor livestock farmers in remote areas to enter into production.
• Implement a long-term sericulture project for the development of a silk sector in Nepal (pashmina shawls usually contain 30 per cent silk), based on the findings of a recent feasibility study.
• Set up a national institute with appropriate laboratory testing capacity and research and training facilities to provide quality assurance for pashmina and silk materials.
• Undertake afeasibility study to set up a pashmina yarn spinning plant in Nepal.
• Undertake a feasibility study to set up a pashmina knitting sector in Nepal.

Additionally, the GoN has supported the trademark registration process of pashmina in other countries

by agreeing to provide $121000, on the basis of installments, to the Nepal Pashmina Industries Association (NPIA).

Pashmina, as a handicraft product, has been addressed in some of the bi and multilateral trade agreements too. Especially, handicraft has been addressed in a number of trade agreements of Nepal with other trading partners. According to Trade and Export Promotion Center (TEPC), one of Nepal’s trade and transit agreement, ‘Trade and Payments Agreements’ between the then GoN and the Government of the People’s Republic of Bangladesh, signed in April 2, 1976, has listed handicraft, as one of the export items from Nepal to Bangladesh. Likewise, the same agreement has been made with other countries. 

Similarly, exporters of handicraft products are allowed to fix the price of their products after being reviewed by Handicraft Association then allowed exporting, as agreed under paragraph 82 of the Working Party Report of the World Trade Organization (WTO).

After including Pashmina under the special focus area in theTrade Policy 2009, and enlisting it as one of the

export potential sectors in NTIS 2010, GoN’s endeavour has been paid off by the recent rise in the export of pashmina over a couple of years. In addition, the GoN’s support in re-branding to ‘Chyangra Pashmina’ has set another milestone for export. Likewise, the GoN has been successful in acquiring a Tier 2 project of $1.2 million under the Enhanced Integrated Framework to be implemented by the International Trade Centre (ITC) which will further improve; a) Supply side capacity, b) international marketing and brand image development, and c) institutional support to NPIA. Therefore, pashmina sector of Nepal is expected to see a brighter avenue of success in the days to come.

Rup Kumar BK, October 2012

This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 4, October 2012, GIZ

http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-4-English_0.pdf 

नेपालमा पस्मिना प्रवर्धनको प्रावधान: एक नीतिगत दृष्टिकोण

पस्मिनालाई निर्यात सम्भावना भएको वस्तुका रूपमा चिनाउन नेपाल सरकारले यसलाई वाणिज्य नीति–२०६५ मा विशेष केन्द्रित क्षेत्र (Special Focused Area) अन्तर्गत राख्नुका साथै नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ (NTIS-2010) मा समावेश गरेकाले पस्मिनाको निर्यातमा वृद्धि भएको छ ।

नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ (NTIZ-2010) मा पस्मिनालाई उच्च सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव, गरिबी निवारण, रोजगार प्रवर्धन, निर्यातको सम्भावना तथा तुलनात्मक हिसाबले राम्रो लाभ हुने वस्तुका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । पस्मिनाले नेपाल सरकारको एक मात्र व्यापारसम्बन्धी रणनीति नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ मा स्थान हासिल गरेपछि यस क्षेत्रले आफूलाई निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन र थप लगानी तथा समर्थन जुटाउनमा दातृसमुदाय तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ध्यान तान्न सफल भएको छ । पस्मिनासम्बन्धी अलग्गै नीति नभए पनि वाणिज्य नीति–२०६५ मा यसलाई विशेष केन्द्रित क्षेत्र (Special Focused Area) अन्तर्गत राखिएको छ ।

पस्मिना उद्योगले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभका लागि बिभिन्न फेसन शैलीका पोशाकमा विशेष स्थान राख्न सक्ने भएकाले यसलाई घरेलु उपभोगका सामग्रीका रूपमा भन्दा निर्यातका लागि राम्रो मानिन्छ ।पस्मिनालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (Industrial Enterprise Act, 1992) वाणिज्य नीति २०६५ र नेपाल व्यापार एकिकरण रणनीति २०६७ ले महत्वपूर्ण निकासीजन्य वस्तुको रुपमा वर्गीकृत गरेको छ ।निकासीजन्य हस्तकलाका अन्य उत्पादनहरूमा ऊन, रेसम, कपास, चाँदीका गरगहना, काठ, धातु तथा कागजका सामानहरू पर्दछन् ।

नेपाल सरकारले विद्यमान नीतिमार्फत पस्मिनाको निर्यात प्रवर्धन गर्ने क्रियाकलापलाई सबल बनाउनका लागि सहयोग पुर्याइरहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले पस्मिनालाई घरेलु उद्योगको रूपमा उल्लेख गरी बिक्रीकर, अन्तःशुल्क तथा आयकरमा छुट र सुविधा दिएको छ । घरेलु उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ (Competition and Market Promotion Act, 2007) को प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन र बजार संरक्षण अन्तर्गतका केही प्रावधानहरू मान्न बाध्य हुने छैनन् । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले बजार का लागि एकल प्रतिस्पर्धा, टेण्डर आह्वान, उच्चस्तरीय कारोबार, बजार अवरोध तथा ‘अतिरञ्जित विज्ञापन’ बाहेक संयुक्त बिक्रीका लागि पर्याप्त स्थान दिएको छ । यस बाहेक नेपाल सरकारले पस्मिनालाई रेसमसँगै वाणिज्य नीति–२०६५ मा प्राथमिकताको क्षेत्रअन्र्तगत राखेको छ । यसअन्तर्गत निम्न विशेष प्रावधानहरू रहेका छन्:  

• पस्मिना र रेसमका सामानहरूको उत्पादनका निम्ति आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
• कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न च्याङ्ग्रा पालनका लागि आवश्यक पूँजी र प्रविधिमा सहयोग गरी स्थानीय उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
• पस्मिना र रेसमबाट उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नका लागि प्रमुख निर्यात मुलुकहरूमा ट्रेडमार्कको दर्ता र गुणस्तर जाँचका लागि प्राथमिकता दिइनेछ ।
• प्राविधिकहरूको सुपरिवेक्षण र निगरानीमा च्याङ्ग्रा पालन व्यवसाय प्रवर्धनका लागि सहकारी तथा सुधारिएको प्रविधिमा आधारित नमूना परियोजनाहरू (Pilot Projects) सम्भावित ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
• प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास तथा बजार पहुँच सुविधाको माध्यमबाट निर्यातलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ।
• पस्मिना र रेसमको निर्यात तथा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मानव स्रोत–साधनको विकास गर्न सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
• पस्मिना र रेसममा आधारित वस्तुहरूको पृष्ठ एवं अग्रसम्बन्ध (Backward and Forward Linkage) को विस्तार गरिनेछ ।
• पस्मिना र रेसममा आधारित उत्पादनहरूको विविधीकरणका निम्ति डिजाइन निर्माण केन्द्रको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।

पस्मिनालाई सन् २००४ को नेपाल व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक अध्ययन (Nepal Trade Competitive Study) मा पनि सम्भावित निर्यातजन्य उत्पादनका रूपमा हेरिएको थियो । पछि आएर पस्मिनालाई नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ ले पहिचान गरेका १९ क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा समावेश गरियो । सो रणनीतिमा पस्मिनाको सबल तथा दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतीहरूको विश्लेषण गरिएको छ । सो रणनीतिले यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकासका सम्बन्धमा निम्न कार्य योजनालाई लागू गर्न‘पर्ने कुरा सुझावका रूपमा उल्लेख गरेको छ:

• पस्मिना उत्पादन गर्न चाहिने कुल धागो मध्ये कम्तिमा २० प्रतिशत आवश्यकता पुरा हुने गरी अनुकूल स्थानमा नमूना परियोजनाका रूपमा च्याङ्ग्रा पालन विकास कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
• ग्रामीण भेगका विपन्न पशुपालक किसानहरूलाई सामूदायिक आधार मा उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि उचित स्थानहरू-माथिल्लो मुस्ताङ्ग, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जस्ता क्षेत्रमा पस्मिना प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
• हालसालैको सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको तथ्यको (पस्मिनाको पछ्यौरामा सामान्यतया ३० प्रतिशत रेसम रहने तथ्य) आधारमा नेपालमा रेसम क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन रूपमा रेसम खेती परियोजना लागु गर्ने ।
• पस्मिना र रेसमबाट निर्मित कपडाहरूको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, अनुसन्धान तथा तालिमका लागि सुविधासम्पन्न एक राष्ट्रिय संस्थानको स्थापना गर्ने ।
• नेपालमा पस्मिना उत्पादन स्पिनिङ्ग प्लान्ट स्थापनाका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने ।
• नेपालमा पस्मिना बुन्ने क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने ।

यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले नेपाल पस्मिना उद्योग संघ (NPIA) लाई किस्ताबन्दीका आधारमा १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी विदेशमा पस्मिनाको ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रियालाई

सहयोग पुर्याएको छ । 

केही द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूले पनि पस्मिनालाई हस्तकलाको उत्पादनका रूपमा लिएका छन् । खासगरी हस्तकलालाई नेपालका अन्य व्यापार साझेदारसँगका थुप्रै सम्झौताहरूमा उल्लेख गरिएको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्र (TEPC) का अनुसार २ अप्रिल १९७६ मा नेपाल र बङ्गलादेशबीच सम्पन्न भएको एक व्यापार तथा पारवहन सम्झौता ‘व्यापार तथा भुक्तानी’ सम्झौताले हस्तकला सामानलाई नेपालबाट बङ्गलादेश निर्यात हुने एक प्रमुख वस्तुको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यसैगरी सोही सम्झौता बुल्गेरियासँग ४ जुलाई १९८०, चेकोस्लोभाकिया समाजवादी गणतन्त्रसँग १२ डिसेम्वर १९८२, अरब गणतन्त्र

इजिप्टसँग २३ डिसेम्वर १९७५, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियासँग ११ डिसेम्वर १९७० र गणतन्त्र कोरियासँग ६ मे १९७१ मा भएको थियो । 

विश्व व्यापार सङ्गठनको कार्यदलको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८२ अन्तर्गत भएको सम्झौताअनुरूप हस्तकला संघको पुनरावलोकन पछि हस्तकला उत्पादनका निर्यातकर्तालाई आफ्नो सामानको मूल्य आँफै तोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य नीति–२०६५ मा पस्मिनालाई विशेष केन्द्रित क्षेत्रअन्तर्गत समावेश गरेपछि र नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति–२०६७ मा यसलाई निर्यात सम्भावना भएको क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरेपछि विगतका केही वर्षहरूमा पस्मिनाको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले यस क्षेत्रप्रति गरेको योगदान पनि सार्थक साबित भएको छ । साथै, नेपाल सरकारले च्याङ्ग्रा–पस्मिनाको पुनः ब्राण्डिङ्गमा पुर्याएको सहयोगले पस्मिनाको निर्यातमा अर्को आयाम थपेको छ । त्यसैगरी, (क) आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि (ख) अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण तथा ब्राण्डको छवि विकास र ग) नेपाल पस्मिना उद्योग संघको संस्थागत सहयोगमा सुधार गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने गरी दोस्रो तहको कार्यक्रमका रूपमा विस्तारित एकीकृत संरचना अन्तर्गत विश्व व्यापार सङ्गठनबाट १२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलरको कोष प्राप्त गर्न सफल भएको छ । उल्लिखित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा नेपाली पस्मिना क्षेत्रले आगामी दिनमा सफलताको शिखर चुम्न पाउने कुरा निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

Rup Kumar BK, October 2012

This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 4, October 2012, GIZ

http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-4-Nepali.pdf 

Policy Support for Tea Sector in Nepal

The Government of Nepal has defined tea as one of the high potential export sectors in the NTIS 2010, but support by the government for the sector has its roots around 50 years ago.

Peculiar weather, agro-climate, soil and geographical conditions of Nepal are in favour of tea plantation. Nepalese tea harbours a special aroma, fusion, taste and colour that attract tea lovers across the globe. Aroma from the Nepalese tea reflects the beauty of the Trans-Himalayan eastern hills.

The history of tea plantation in Nepal began in 1863 when the first factory was built in Ilam in 1878. After almost a century without government support for the sector, the government established the Nepal Tea Development Corporation (NTDC) in 1966. In 1982, five eastern districts were designated as ‘Tea Zone’: Jhapa, Ilam, Panchthar, Terhathum and Dhankuta. Since then, the government has supported the tea sector by a number of measures.

The government adopted the Nepal Tea and Coffee Board Act in 1992 and set up the National Tea and Coffee Development Board (NTCDB) in 1993.

The objective of this board is to promote and strengthen the tea and coffee sector through policy formulation, technical and managerial support. In addition, the government’s privatisation and liberalisation policy in 1991

further benefitted the private sector. The introduction of the National Tea Policy in 2000 was another important step to support the sector. This policy ensured several facilities for entrepreneurs:

• Access to Credit: Banks shall provide loans up to 80 % as priority credit with a grace period of 5 years for CTC and 7 years for orthodox tea plantations. In addition, the government has exempted income tax for the above grace period.
• Access to Land: Whoever buys land for tea plantations will get a 75 % exemption on land registration fees. In addition, the government provides appropriate public land on lease for up to 50 years for tea plantations. Likewise, the government arranges low interest loans to purchase land for tea cultivation.
• Access to tools: The government provides capital grants for irrigation, necessary agricultural and tea processing equipment. Furthermore, it is allowed to import fertilizers, pesticides, weedicide, and agricultural equipment required for the tea business. Electricity and agricultural roads to the place of tea cultivation are provided.
• Access to Infrastructure: Priority is given for infrastructure development (roads, irrigation, electricity, communication, education and health) in the commercial tea plantation areas.
• Access to Market: Necessary information on the international tea market is provided via the Agro Enterprise Centre (AEC) and embassies abroad. A Tea Development Fund supports small and cooperative tea entrepreneurs to attend trade fairs, trade exhibitions, workshops and seminars for tea promotion.
• Access to Information: National as well as international information covering studies and research, market development of tea and information to tea entrepreneurs is provided.
• Access to Technical Services: Small tea farmers and cooperatives have access to free technical services including disease and pest control, plantation, harvesting, drying, organic farming etc.
• Human Resource Development: The government provides national and international trainings under the Tea Development Fund for small tea farmers and members of tea cooperatives.
• Promotion of Auxiliary Industries: The government levies a minimum customs duty on the import of machineries for the tea packaging industry. In addition, the duty levied on packing materials to export Nepalese tea shall be refunded under the Duty Drawback facility. Further, the government exempts income tax up to five years to those industries established for the packaging and exporting of tea.

After the promulgation of the National Tea Policy 2000, there has been a tremendous growth in the Nepalese tea industry . Subsequently, the tea cultivation area has been extended to different districts from Jhapa in the Terai to Ilam, Panchthar, Dhankuta, Terhathum, Sankhuwasabha, Bhojpur, Dolakha, Ramechhap, Solukhumbu, Sindhupalchowk, Nuwakot, and Kaski in western Nepal.

The tea sector has been identified as a very promising sector for job creation. Especially orthodox tea gives higher returns compared to other crops, therefore it is a strong engine for income generation and poverty reduction for farmers especially in rural areas.

Rup Kumar BK, May 2012


This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 3, May 2012, GIZ
http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-3-English.pdf 

The Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) and Nepal

Technical Barriers to Trade (TBT) do not only protect the health, safety and satisfaction of consumers but also present a challenge for export oriented producers.

Every country faces the demand of its people to ensure the supply of safe consumer goods. Furthermore many see that it is the responsibility of the state to secure the protection of human, animal and plant life as well as national security and the environment. As the understanding of “safe” consumer goods and the need for protection differs significantly between countries, also the policies implemented by governments vary. Being required to meet these varying national provisions, it is difficult and cost intensive for exporters and producers to achieve compliance. At the same time, standards and technical regulations can be misused to protect domestic producers and therefore serve as an excuse for protectionism, becoming obstacles to trade.

To ensure that regulations, standards, testing and certification procedures do not become unnecessary obstacles, the member countries of the World Trade Organisation (WTO) agreed to include the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) in the regime of the WTO. Within the WTO regime the Agreement on TBT stands beside other agreements like the GATT, GATS or TRIPS. It is closely aligned with the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), which relates to food safety (bacterial contaminants, pesticides, inspection and labelling) as well as animal and plant health (phytosanitation) with respect to imported pests and diseases.

Plainly said, TBT are a set of rules regulating e.g. product weight, size, packaging, ingredients or identity standards, mandatory labelling, shelf-life restrictions, and import testing and certification procedures. In recognition of the diversity of people and nations and their different conception of consumer safety, the TBT Agreement seeks to provide member countries with sufficient domestic policy autonomy to pursue legitimate regulatory objectives. It counterbalances these granted autonomies with several provisions aiming on limiting harmful regulation. To prevent exporters from being confronted with a vast variety of different regulations and standards, governments are strongly encouraged to adhere to international standards. As it is the case with other agreements within the WTO, the most favoured-nation provision prevents regulations that aim at the protection of domestic industries.

TBT Commitments of Nepal

Besides provisions regulating the trade in goods, services and aspects of intellectual property rights (IPR), the TBT agreement was one of the mandatory obligations of the WTO that Nepal adopted with the WTO accession package on 23rd April 2004.

Nepal made the following commitments under the TBT Agreement during its accession to the WTO

• The Amendment of Nepal Standards (Certification Mark) Act, 1980.

• The Amendment of Nepal Standards (Certification Mark) Regulations, 1982.

• The establishment of an Enquiry Point.

So far, the government has designated the Nepal Bureau of Standards and Metrology (NBSM) as TBT enquiry point. The national enquiry points are responsible for the provision of information about the country’s technical regulations, test procedures, and adherence to various international standards. The amendment of the Nepal Standards (Certification Mark) Act and Regulation is currently under consideration.

Besides being responsible for the establishment of national standards and technical requirements and maintaining laboratories for quality tests, the NBSM monitors the implementation process of TBT related amendments of Nepal’s provisions and acts as focal point in the WTO accession process. Since its establishment, the NBSM has been notifying and publishing information regarding TBT which includes national and international notice of standards, technical regulations and conformity assessment procedures and other relevant information.

Challenges and Chances of TBTs for Nepal

An insufficient level of awareness about TBT provisions within the public and the private sector has limited the export of quality products to foreign markets and encouraged the import of low quality products to the domestic market.

Most countries worldwide are using their right to restrict unsafe and low quality products from being imported by strict standards and technical requirements that are enforced by customs. Nepalese producers often face difficulties to attain these. Problems often arise because there are no internationally accredited testing laboratories in Nepal which may be able to issue the required quality documents. Because of the lack of these facilities, it is difficult for producers in Nepal to guarantee a specific quality and to achieve compliance with the high standards and requirements for exports to developed countries. The creation of an adequate quality infrastructure is essential in the acquisition of buyers from abroad.

Chambers of commerce and industry and product associations could assist exporters through the provision of information about TBT in developed countries, and support the establishment of adequate testing laboratories. Awareness programmes for exporters in different parts of the country about the importance and impact of various provisions of the TBT Agreement for exporters could increase the producers’ abilities to tackle such challenges effectively.

The GoN is currently preparing to promulgate an Accreditation Act that includes the formation of an Accreditation Board. It will be the board’s responsibility to foster the recognition of Nepalese laboratories by other countries.

On the other hand, Nepal can use the provisions of the Agreement on TBT to protect its own consumers and industries against low quality and potentially harmful products from other countries. So far, the lack of sufficient infrastructure at the borders and inadequate TBT policies, have allowed low quality products to enter the domestic market. Training of customs officials and the provision of information is essential to address these problems.

TBT and Tea

The Agreement on Application of Sanitary and Phytosantinary(SPS) Measures that deals with food items is especially relevant for tea producers in Nepal that are exporting their goods to markets abroad. Tea is classified as food in many countries and therefore SPS measures apply for the import of tea. They take into account radiation level, pesticide maximum residue level, heavy metal contents, and microbial contamination, among others. Especially for Nepalese tea exporters it is challenging but essential to guarantee compliance

with these measures.

Conclusion

Consumers in Nepal can benefit greatly from the adoption of the measures provided by the agreement on TBT. Effective standards and regulations not only protect the health and well being of the consumers, but also benefit local producers that are not able to underbid the low prices of low quality and harmful products and therefore suffer from unfair competition. Exporting producers in Nepal benefit from the compliance with TBT not only by gaining access to high-demand markets in the developed countries but also by gaining the trust of consumers abroad.

Rup Kumar BK and Dominik Berger

May, 2012

This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 3, May 2012, GIZ

http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-3-English.pdf 

नेपालमा चिया क्षेत्रको प्रवर्धन नीति

नेपालमा सरकारले चिया क्षेत्रलाई यसको बारेमा जानकारी दिएर र आंशिक रूपमा यसका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरेर चिया क्षेत्रको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । यसको लागि सरकारले नीजि क्षेत्र र साना किसानहरूलाई चिया खेतीबाट उचित फाइदा लिनका लागि सहयोग  पुर्याइरहेको छ ।

नेपालको अनुकूल मौसम तथा कृषिमुखीहावापानी, माटो र भौगोलिक स्थिति चिया खेतीका लागि उपयुक्त सावित भएको छ । नेपालबाट उत्पादन हुने ‘नेपाल चियामा एउटा छुट्टै सुगन्ध, मिश्रण, स्वाद र रङ पाइन्छ,
जसले संसारभरिका चिया पारखीहरूको ध्यान खिच्ने कुरा अड्कल गर्न सकिन्छ । नेपालबाट उत्पादन हुने चिया भन्नासाथ जोकोहीको दिमागमा सुन्दर हिमाली भेग नजिक पूर्वी पहाडबाट आएको एउटा सुगन्धको झल्को आउँदछ ।

नेपालमा चिया खेतीको इतिहास सन् १८६३ मा सुरु भएको भएतापनि सन् १८७८ मा आएर ईलाममा पहिलो चिया कारखाना खोलियो । झण्डै एक शताब्दीसम्म चिया क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारको भूमिका गौण नै रह्यो । त्यसपछि भने सरकारले सन् १९६६ मा नेपाल चिया विकास निगम (NTDC) को स्थापना गर्यो । सन् १९८२ मा सरकारले पाँचवटा पूर्वी जिल्लाहरू झापा, ईलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटालाई ‘टी जोन’को रूपमा तोक्यो । त्यतिबेलादेखि नै सरकारले चिया क्षेत्रलाई विभिन्न मापदण्डका माध्यमबाट सहयोग गरिरहेको छ ।

सन् १९९२ मा नेपाल सरकारले नेपाल चिया र कफी बोर्ड ऐन (Nepal Tea and Coffee Board Act) बनायो र लगत्तै अर्को वर्ष अर्थात् १९९३ मा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड (NTCDB) को गठन गर्यो ।

यसको उद्देश्य नीति नियमांकन, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगमार्फत चिया र कफी क्षेत्रलाई प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्नु हो । यसका अलावा १९९१ को सरकारको नीजिकरण नीतिले चिया क्षेत्रबाट अधिकतम
फाइदा लिनको लागि अझै टेवा पुर्यायो । सरकारले सन् २००० मा चिया क्षेत्रलाई अझै सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय चिया नीति ल्यायो । यस नीति अनुरूप सरकारले उद्यमीहरूका लागि निम्न सुविधाहरूको सुनिश्चय गरेको छः

१.ऋणको पहुँच: बैंकहरूले कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म प्राथमिकता प्राप्त कर्जासरह ऋण प्रवाह गर्नेछन् । चिया खेतीलाई प्रवाह गरिएको ऋण पहाडमा अर्थोडक्स तथा हरियो चियालाई सात वर्ष र सि.टी.सि. चियालाई पाँच वर्षसम्म ग्रेस पिरियड दिइनेछ । यसका अतिरिक्त सरकारले ग्रेस पिरियडको अवधिमा आयकर लिने छैन ।

 २.जमिनको पहुँच : जमिनको पहुँच अन्तर्गत चिया खेतीको लागि जमिन खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसका अलावा सरकारले चिया खेतीका लागि उपयुक्त सरकारी जग्गा
५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिनेछ । यस्तै गरेर चिया खेतीका लागि जमिन खरिद गर्दा सरल ब्याज कर्जा ऋण व्यवस्था गरिनेछ ।

 ३.उपकरणको पहुँच: सिँचाई र अत्यावश्यक कृषि तथा चिया प्रशोधन उपकरणका लागि सरकारले पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्दछ । यसबाहेक चिया व्यवसायको लागि चाहिने रासायनिक मल, कीटनाशक, झारनाशक र अन्य कृषि सामग्री उपकरणहरू अन्य मूलूकबाट आयात गर्न दिइने छ । विद्युत्, कृषि र बाटोघाटो चिया खेती गरिने क्षेत्रका लागि व्यवस्था गरिने छ ।

 ४.पूर्वाधारको पहुँच:   व्यवसायिक रूपमा चिया खेती गरिएका क्षेत्रहरूमा सडक, सिँचाई, विद्युत्, संचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

 ५.बजारको पहुँच: कृषि उद्यम केन्द्र (AEC) र विदेशस्थित राजदुतावासहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय चिया बजारको बारेमा सूचनाहरू प्रदान गरिनेछ । चिया विकास कोषले साना र सहकारी चिया व्यवसायीहरूलाई व्यापार
मेला, व्यापार प्रदर्शनी, कार्यशाला र गोष्ठीमा चिया प्रवर्धनका लागि भाग लिन प्रोत्साहित गर्नेछ ।

 ६.सूचनाको पहुँच: चिया व्यवसायीहरूका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान व्यवस्था, चियाको बजार प्रवर्धनमा सहयोग र सूचना प्रदान गरिनेछ ।

 ७.प्राविधिक सेवाको पहुँच:  साना र सहकारी चिया किसानहरूसँग रोग बालीमा लाग्ने कीराको रोकथाम, खेतीपाती, बाली कटाई, सुकाउने तथा जैविक खेती विधि आदि कार्यमा पहुँच हुनेछ ।

 ८.मानव संसाधन विकास: सरकारले चिया विकास कोष (Tea Development Fund) अन्तर्गत साना चिया किसान र चिया सहकारी सदस्यहरूका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तालिमको व्यवस्था गर्नेछ ।

 ९.सहायक कारखानाहरूको विकास तथा प्रवद्र्धन: सरकारले प्याकेजिङ उद्योगको लागि आयात गरिने मेसिनहरूमा न्यूनतम दरको भन्सार महसुल लगाउने छ । यसका अलावा निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने प्याकेजिङ सामग्रीहरू पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल तथा कर फिर्ता हुने सुविधा अन्तर्गत फिर्ता दिइने छ । साथै चिया प्याकेजिङ र निर्यातको उद्देश्य राखी खोलिएका कारखानाहरूलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चिया नीति २०५७ लागू भएपछि नेपाली चिया उद्योगमा ठूलै परिवर्तन आएको छ । यसको साथै चिया खेतीको क्षेत्र पनि विभिन्न जिल्लाहरू जस्तै तराईको झापा तथा ईलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र पश्चिमी नेपालको कास्कीसम्म फैलिएको छ ।

रोजगारी सृजनाको लागि चिया खेती तथा उत्पादन एउटा जल्दोबल्दो क्षेत्रको रूपमा चिनिएको छ । खास गरेर अर्थोडक्स चियाले अन्य बालीको तुलनामा राम्रो प्रतिफल दिन्छ। यसर्थ चिया व्यवसाय आयमूलक र ग्रामीण

किसानका गरिबी निवारणका लागि एउटा उत्कृष्ट माध्यम हो ।

Rup Kumar BK, May 2012


This article was published in Nepal Trade Magazine, Issue 3, May 2012, GIZ
http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-3-Nepali.pdf 

व्यापारको प्राविधिक अवरोध (TBT) मा सम्झौता र नेपाल

व्यापारको प्राविधिक अवरोध (TBT ले उपभोक्ताहरूलाई स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सन्तुष्टि प्रदान गर्नुका साथै

निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायीहरूलाई ठूलै चुनौती पनि दिन्छ ।

व्यापारको प्राविधिक अवरोध भनेका के हुन्?

प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षित उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नका लागि राखिएको मागलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा धेरैले मानव, जनावर र बोटबिरुवाको जीवनका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र वातावरणको संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो भनेर हेर्ने गरेका छन् । विभिन्न मुलुकमा सुरक्षित उपभोग्य वस्तु र त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिको अवधारणामा तात्विक भिन्नता रहेको पाइन्छ । विभिन्न देशका सरकारले यस सम्बन्धमा लिएका नीति पनि फरक– फरक हुन्छन् । सरकारका यी भिन्न–भिन्न प्रावधानहरूमा सामञ्जस्यता ल्याउनका लागि निर्यातकर्ता र उद्योगीहरूलाई अझ कठिन र लागत वृद्धि हृने देखिएको छ । साथै स्वदेशी उद्योगीहरूको संरक्षण गर्न मापदण्ड र प्रविधिसम्बन्धी ऐन नियमहरू दुरुपयोग हुन सक्छन् । त्यसले संरक्षणवादलाई ढाकछोप गर्दछ र व्यापारमा अवरोध पु¥याउँछ ।

सिधा अर्थमा व्यापारको प्राविधिक अवरोध भनेको उत्पादनको तौल, आकार, प्याकिङ्ग, समिश्रण वा पहिचानको मापदण्ड, वाञ्छित लेवल, वस्तुका सीमितताहरू, आयात परीक्षण र प्रमाणपत्रका प्रावधानहरू नियमन गर्ने नियमहरूको संगालो हो ।

ती ऐन नियम, मापदण्ड, परीक्षण र प्रमाणपत्रका प्रावधानहरू अनावश्यक झन्झट नबनुन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापारको प्राविधिक अवरोध (TBT) मा सम्झौता गरी विश्व व्यापार संगठनको मातहतमा रहन राजी भए । विश्व व्यापार संगठनको मातहतमा

व्यापारको प्राविधिक अवरोधमा सम्झौता, अन्य सम्झौताहरू ग्याट (GAT), ग्याटस्(GATS) अथवा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका व्यापार सम्बन्धी पक्षहरूमा सहमति (TRIPS) कै लहरमा उभिएको छ । यो व्याक्टेरियाबाट हुने प्रदुषण, कीटनाशक औषधिको प्रयोग, अवलोकन तथा लेवलिङ् जस्ता खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित स्यानिटरी तथा फाइटोस्यानिटरी मापदण्डको प्रयोग सम्बन्धी सम्झौताको निकट रहेको छ । साथै यो जीवजन्तु र बोटबिरुवाका स्वास्थ्य सम्बन्धित आयातित कीटपतङ्ग र रोगहरूसँग पनि सम्बन्धित छ । 

मानिस र विभिन्न देशहरूको विविधता र उपभोक्ता सुरक्षा सम्बन्धमा तिनीहरूका भिन्न–भिन्न अवधारणाहरूको सहमतिमा यस व्यापारको प्राविधिक अवरोध सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरूलाई पर्याप्त

आन्तरिक नीतिको स्वायत्तता प्रदान गर्ने वैधानिक नियमनकारी उद्देश्यहरूको खोजी गर्दछ । यसले हानीकारक ऐन नियमलाई सीमित गर्ने थुप्रै प्रावधानहरूसहित पाएको स्वायत्तताहरूको सन्तुलन गर्दछ । यसले विविधताले भरिएका विभिन्न मापदण्ड र कानुनी प्रवधानहरूको उल्झनवाट निर्यातकर्ताहरूलाई जोगाउन सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । विश्व व्यापार संगठनका अरू

सम्झौताहरूमा भएको व्यवस्था अनुरूप विश्व व्यापार संगठनको सबैभन्दा अनुकुलताको राष्ट्रको प्रावधानले विभेदलाई प्रश्रय दिँदैन र स्वदेशी उद्योगको मात्र संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएका व्यवस्थाहरूलाई वञ्चित गर्दछ ।

व्यापारको प्राविधिक अवरोधमा नेपालको प्रतिबद्धता

वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापार नियमन गर्ने व्यवस्था बाहेक व्यापारको प्राविधिक अवरोधमा सम्झौता विश्व व्यापार संगठनको वाञ्छनिय वाध्यता हो जसलाई नेपालले अप्रिल २३, २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको आबद्धताको समष्टिगत रूपमा अपनाएको छ । नेपालले विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध हुँदाका बखत गरेको व्यापारको प्राविधिक अवरोधमा सम्झौता अन्तर्गत निम्न प्रतिबद्धताहरू गरेको छः

• नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन,२०३७ को संशोधन ।
• नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह)नियमावली, २०३७ को संशोधन ।
• सम्पर्क इकाइको गठन ।

हालसम्म नेपाल सरकारले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग (NBSM) लाई व्यापार को प्राविधिक अवरोधको सम्पर्क इकाइको रूपमा तोकेको छ । राष्ट्रिय सम्पर्क इकाइहरूले देशका प्रविधि नियमहरू, परीक्षण पद्धतिहरू र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग सामञ्जस्यता कायम गर्नेबारेको जानकारी

उपलब्ध गराउने उत्तरदायित्व निभाउँदछन् । नेपाल नापतौल (प्रमाणपत्र जारी गर्ने ऐन र

नियमावलीको संशोधन भने अझै विचाराधीन छ ।

राष्ट्रिय मापदण्ड तथा प्राविधिक आवश्यकताहरूको स्थापना र गुणस्तरीय परीक्षणको लागि प्रयोगशालाहरूको बन्दोबस्त प्रति उत्तरदायी हुनुबाहेक नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाली प्रावधानहरूको संशोधनसँग सम्बन्धित व्यापारको प्राविधिक अवरोधको कार्यान्वयन प्रक्रियाको अनुगमन

गर्दछ । साथै यसले विश्व व्यापार संगठनको आबद्धता प्रक्रियामा सम्पर्क निकायको भूमिका निर्वाह गर्दछ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको स्थापनादेखि नै यसले व्यापारको प्राविधिक अवरोधसँग

सम्बन्धित सूचना र जानकारीहरू प्रकाशित गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत गुणस्तर का राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाहरू, प्रविधिक ऐन नियमहरू तथा सुनिश्चितताका लागि लेखाजोखा विधि र अन्य सम्बन्धित जानकारीहरू पर्दछन् ।

नेपालका लागि व्यापारको प्राविधिक अवरोधको चुनौती र संभावना

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा व्यापारको प्राविधिक अवरोध प्रावधानका बारेमा प्रर्याप्त जनचेतना नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनको निर्यातलाई सीमित गर्नुका साथै आन्तरिक बजारमा न्यून गुणस्तरका सामानहरूको आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरूले भंसारद्वारा लागू गरिएका गुणस्तर तथा प्राविधिक कडा मापदण्डहरूका आधारमा आयात गरेका असुरक्षित तथा न्यून स्तरका उत्पादनहरूलाई रोक लगाउन आफ्ना अधिकार प्रयोग

गरिरहेका छन् । नेपाली उत्पादकहरूले यो प्रावधान पूरा गर्न समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परीक्षण प्रयोगशाला नभएकाले पनि समस्याले चर्को रूप लिएको हो

र त्यसैकारण आवश्यक गुणस्तरीय कागजात जारी गर्न नसकिएको हो । यी सुविधाहरूको अभावले गर्दा नेपालका उत्पादकहरूलाई खास गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र नेपालबाट निर्यातका लागि उच्च संभावना वोकेका

विकसित मुलुकमा निर्यातका लागि चाहिने उच्च गुणस्तर तथा मापदण्डहरू पूरा गर्न समस्या परेको छ । 

नयाँ विदेशी ग्राहकहरू आकर्षित गर्न पर्याप्त गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण हुनु नितान्त आवश्यक छ । जवकी संघ संगठनहरूले उत्पादनहरू निर्यात गर्न विकसित देशका व्यापारको प्राविधिक अवरोध वारेका जानकारीहरूको प्रावधानमार्फत सहयोग गर्न‘का साथै प्रर्याप्त मात्रामा प्रभावकारी परीक्षण प्रयोगशालाहरूको

निर्माण गर्न सक्छन् । देशका विभिन्न भागमा रहेका निर्यातकर्ताहरूका लागि व्यापार को प्राविधिक अवरोध सम्झौताका विभिन्न व्यवस्थाहरूको महत्व र असरका वारेमा जनचेतना कार्यक्रमहरूले त्यस्ता चुनौतीहरूको कुशलतापूर्वक सामनाका लागि उत्पादकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले हाल एक औपचारिक वोर्डको गठन गर्न सो सम्बन्धी ऐन जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो वोर्डले अन्य देशबाट

नेपाली प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्ने कार्यमा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

अर्कोतर्फ नेपालले व्यापारको प्राविधिक अवरोध सम्झौताका व्यवस्थाहरू अन्य देशका न्यूनस्तरीय र हानिकारक भएका कारण सस्तो भएका उत्पादनहरूबाट आफ्ना उपभोक्ता र उद्योगहरूको संरक्षण गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । अहिलेसम्म भन्सारमा पर्याप्त पूर्वाधार र व्यापारको प्राविधिक अवरोध

नीतिहरूको अभावले आन्तरिक बजारमा कम गुणस्तरका उत्पादनहरूले स्थान पाइरहेका छन् । यी समस्याहरूको निराकरण गर्न भन्सार अधिकृतहरूका लागि तालिम र सूचनाको व्यवस्था गरिनु नितान्त आवश्यक छ । व्यापारको प्राविधिक अवरोध र चिया खाद्यवस्तुसँग सम्बन्धित स्यानिटरी र फाइटोस्यानिटरी (SPS) मापदण्डहरूको प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिनका उत्पादन निर्यात गरिहेका नेपालका चिया उत्पादकहरूका लागि सान्दर्भिक रहेको छ । चियालाई धेरै देशहरूले

खाद्यवस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरेका कारण स्यानिटरि र फाइटोस्यानिटरी मापदण्डका प्रावधानहरू चियामा समेत लागु हुन्छन् । तिनीहरूले अन्य कुराका अतिरिक्त तापक्रमको मात्रा, कीटनाशकको अधिकतम थिग्रो तह, भारी धातुजन्य समिश्रण तथा सूक्ष्म जैविक प्रदुषणमाथि ध्यान दिन्छन् । खासगरी नेपाली चिया निर्यातकर्ताहरूका लागि यो चुनौतीपूर्ण भएतापनि यी मापदण्डसँग सामञ्जस्यता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।

सारांश

खासगरी नेपालका उपभोक्ताहरूले व्यापारको प्राविधिक अवरोधको सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको परिचालनबाट राम्रो फाइदा लिन सक्छन् । प्रभावकारी मापदण्ड र गुणस्तरले उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य र कल्याणकारीता मात्र संरक्षण गर्ने नभई गुणस्तरहीन हानिकारक तथा न्यून मूल्यका उत्पादनको आयातका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको मारमा परेका स्थानीय उत्पादकहरूले लाभ लिन सक्दछन् । नेपालका निर्यातकर्ताहरूले तिनीहरूसँग सामञ्जस्यता गरि विकसित देशहरूका उच्च माग भएका बजारहरूमा

सरल पहुँचका कारण लाभ पाउने मात्र हैन त्यहाँका उपभोक्ताहरूको विश्वास जितेर लाभ समेत लिन सक्दछन् । 

Rup Kumar BK and Dominik Berger

May, 2012

This article was published in Nepal Trade, Issue 3, May 2012, GIZ

http://nepaltrade.org/sites/default/files/magazines/Nepal-Trade-Issue-3-Nepali.pdf